बिराटनगर /प्रहरीले गृह मन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धी अनुसन्धान अलपत्र छाडेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको अनुसन्धानको सक्कल फाइलमा लामिछाने गृह मन्त्री नहुँदै जम्मा पारेका कागजात मात्र समावेश छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि भने अनुसन्धान अघि नबढेको सर्वोच्चमा प्रहरीले बुझाएको फाइलले पुष्टि गर्छ। गत पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धानको सक्कल फाइल सात दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
अवैध नागरिकता प्रयोग गरी संघीय सांसद बनेको भन्दै पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा लामिछाने विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दाको सुनुवाई माघ ११ गते तोकिएको छ।
आफैं विरुद्ध परेको उजुरीबारे अनुसन्धान भईरहेकै बेला आफ्नो स्वार्थमा हित पुग्ने गरी गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेको भन्दै लामिछानेको आलोचना भएको थियो। सर्वोच्चमा प्रहरीले बुझाएको अपुरो अनुसन्धान प्रतिवेदनले यो आरोपलाई बल मिलेको छ।
मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दा लामिछानेलेप्रहरीले गत मंसिर २९ गते राहदानी विभागसँग लामिछानेको राहदानीको विवरण र राहदानी जारी हुँदा पेस गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मागेको छ। पुस १ गते राहदानी विभागले आफूसँग भएको विवरण प्रहरीलाई पठाएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निस्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता पुनः जगाउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई सांसद बनेको भन्दै गत मंसिर ६ गते युवराज पौडेल (सफल)ले छानविनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको एक हप्तापछि मंसिर १२ गते गृहले ‘जिम्मेवारीपूर्वक छानविन तथा अनुसन्धान गरी’ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले सोही दिन परिसरमा अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो। प्रहरीमा पत्र दर्ता भएको नम्बर ७० छ।
आफूविरुद्धकोपरिसर स्रोतका अनुसार प्रहरीले यी कागजात अध्ययनपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको थियो। लामिछानेलाई भने अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा मात्रै बयान गराउने तयारी थियो। तर पुस ११ गते लामिछानेलाई गृह मन्त्रीको रुपमा पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेको नागरिकताको विवरण पठाउने पत्रको जवाफ नदिए पनि प्रहरीले ताकेता पत्र काटेको देखिँदैन। अनुसन्धान नरोक्न प्रहरीलाई भनेका थिए। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आजित प्रहरी पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेकाले गृहमन्त्री विरुद्धको अनुसन्धान गर्ने नैतिक बल गुमाएको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। “निष्पक्ष हुन जतिसुकै निर्देशन दिएपनि प्रहरीले त्यो आँट गर्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन।”जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुश्किलले चार किलोमिटरको दुरीमा रहेको प्रहरी परिसरमा पनि नागरिकता विवरण डेढ महीनासम्म पुगेन। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्ष (एसपी) दिनेशराज मैनालीले गृहमन्त्रीको अनुसन्धानको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। “अनुसन्धान अधिकृतलाई थाहा होला,” उनले यतिमात्र भने। अदालतमा बुझाएको अनुसन्धानको प्रगतिबारे पनि मैनालीले आफूलाई थाहा नभएको बताए।
