काठमाण्डाै – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो ।
यो विधेयकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । १० वर्षपछि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहनेछन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहनेछन् ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चारमाध्यमलाई खबर दिनसमेत रोक लगाएको छ । विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
