सहकारी ठगीमा रवि ‘सुरुदेखि नै संलग्न रहेको’ निष्कर्ष निकाल्न सर्वोच्चले लिएका ९ आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

उनीसहित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर भएको हो । रविकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले करिब ६ घण्टा लगाएर विभिन्न नौ आधारसहित उनलाई थुनामा राख्ने आदेशलाई उचित ठम्याएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले ती नौ वटा आधारहरू अघि सार्दै सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने ‘संलग्न रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने’ भनेको छ ।

आफूमाथि संलग्नताको आरोप लागेकै दिनदेखि रवि लामिछानेले निरन्तर दाबी गरेका थिए, म गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्रै थिएँ, तर व्यवस्थापकको भूमिकामा थिइनँ ।

तर सर्वोच्च अदालतले १० भदौ २०७७ मा भएको सम्झौता र त्यसपछि उनले १५ प्रतिशत शेयर लिने निर्णय गरेकाले उनी टेलिभिजनको व्यवस्थापक नै रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।’

२) सुप्रिमबाट दुई करोड ऋण लिएको देखियो

२ कार्तिक २०७७ देखि १ असार, २०७९ सम्म रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका सञ्चालक थिए । त्यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसमध्येको सुप्रिम सहकारीको ऋण उल्लेख गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि उनलाई थुनामा राख्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

३) ऋणबारे थाहै थिएन भनेको कुरा खण्डित भयो

रवि लामिछानेले आफू गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा नरहेको अनि विभिन्न सहकारीबाट ऋण ल्याएकोबारे कुनै थाह नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ६ जनवरी २०२२ मा ४० लाख ९२ हजार सहकारीलाई भुक्तानी गरेको विषय र त्यससम्बन्धी प्रमाणलाई ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ ।