‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’ १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक आयोजित ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन—०८२’ १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । श्री ज्योति फाउन्डेसन र कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तीन दिनसम्म (शनिबार, आइतबार र सोमबार) सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।

फाउन्डेसनकी अध्यक्ष ज्योति कटुवालका अनुसार कर्णालीका छोरीहरूलाई सचेत, सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका दुई सयभन्दा बढी छोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा ‘आमाका कुरा’, ‘कर्णालीका सारथी’, ‘कर्णालीका खेलाडी छोरी’, ‘छोरीका मनका कुरा’, ‘कानुनी सेवामा कर्णालीका छोरी’, ‘स्वस्थ छोरी, स्वस्थ कर्णाली’, ‘शिक्षित छोरी किन जरुरी ?’, ‘राजनीतिमा कर्णालीका छोरी’ लगायत विभिन्न शीर्षकमा छलफल तथा बहस गरिएको थियो ।

यस्तो छ ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन—०८२’ को १० बुँदे घोषणापत्र

1. बालविवाह तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रणनीति निर्माण गरी किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

2. छाउपडी लगायत हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

3. सबै विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र लागू गर्दै बाल संरक्षण मापदण्ड र विभेदमुक्त शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने।

4. कुरीति, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न किशोरी सञ्जाल गठन गरी छोरीलाई सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बनाउने।

5. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना केन्द्र, वित्तीय साक्षरता लगायत किशोरीमैत्री सेवाहरू प्रवद्र्धन गर्ने।

6. जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा किशोरीहरूको सहभागिता र आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने।

7. सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी आराम कक्षसहित स्वच्छता सामग्रीको व्यवस्था गर्ने।

8. अपाङ्गतामैत्री संरचना, गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

9. खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा छोरीको सहभागिता बढाउने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने।

10. उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्याप्त सञ्चार तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट नीतिगत, बजेटीय तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । साथै संघ सरकारसमक्ष पनि आवश्यक अधिवचन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।