स्थानीय योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी तीनदिने कार्यशाला सम्पन्न

जाजरकोट, साउन ५ । भेरी नगरपालिका–३, खलंगामा नागरिक समाज जाजरकोटको समन्वय, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहयोग तथा पञ्चतारा युवा संरक्षक मञ्चको आयोजनामा बालकल्याण पैरवी तथा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक तीनदिने कार्यशाला तथा जिल्ला नागरिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालामा भेरी, नलगाड, छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाका नागरिक समाजका ३० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बाल अधिकार संरक्षण, स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुशासन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन लगायत विषयमा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो ।

पञ्चतारा युवा संरक्षक मञ्चका बाल संरक्षण अधिकृत उमानन्द केसीले कार्यशालाको उद्देश्य स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रममा बाल अधिकार र बाल कल्याणका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्दै नागरिक समाजको भूमिका सशक्त बनाउनु रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका मुख्य प्रशिक्षक तथा नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्यले विकासलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटका पूर्व अध्यक्ष बालकुमार शर्माले सहजीकरण गर्दै सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिताको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो ।

समापन समारोहमा पञ्चतारा युवा संरक्षक मञ्चका अध्यक्ष छवि पन्तले बाल अधिकार संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै कार्यशालाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा लागू गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, साउन महिनाभित्र सम्बन्धित पालिकाहरूमा नागरिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, बालमैत्री सेवाको नक्सांकन गर्ने, स्थानीय नीति तथा बजेटमा बाल कल्याणसम्बन्धी पैरवीलाई निरन्तरता दिने तथा प्रमाणमा आधारित पैरवी (Evidence-Based Advocacy)लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने चारबुँदे प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

आयोजकका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै बालमैत्री, उत्तरदायी र समावेशी स्थानीय शासन निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।