सत्य तथ्य समाचार, सूचनाको सञ्चार
२०८३ साउन १० गते आइतबार

जाजरकोटमा BMS Act तथा स्तनपान प्रवर्द्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न



जाजरकोट, जेठ ३० । जाजरकोटमा शिशु तथा मातृ स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको आयोजनामा BMS Act तथा स्तनपान प्रवर्द्धन सम्बन्धी सरोकारवाला हरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको सभाहलमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयकी निमित्त प्रमुख कृतिका बगालेको अध्यक्षता तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुहरि तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिल्ली राज ज्ञवाली सहित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य BMS ऐन, स्तनपान ऐन २०४९ तथा आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँदै स्तनपान प्रवर्द्धनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ।

जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको सभाहलमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयकी निमित्त प्रमुख कृतिका बगालेको अध्यक्षता तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुहरि तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिल्ली राज ज्ञवाली सहित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री, वितरण तथा नियन्त्रण) ऐन, २०४९ स्तनपान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रचारप्रसार सम्बन्धी प्रावधानबारे सरोकारवाला हरूलाई जानकारी गराउँदै स्तनपान प्रवर्द्धनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ।

अभिमुखीकरणका क्रममा नवजात शिशुलाई जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउनुपर्ने, शिशु जन्मेको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै खानेकुरा वा पेय पदार्थ नदिनुपर्ने तथा ६ महिनापछि थप पोषिलो आहारसँगै स्तनपानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो। साथै आमाको दूधको महत्व, स्तनपानका फाइदा, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणमा यसको भूमिका र बोतलको दूध प्रयोग गर्दा जोखिमबारे समेत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा भेरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, पशु सेवा कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी तथा औषधि व्यवसायी लगायत विभिन्न निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रमको उद्देश्य आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ९बिक्री, वितरण तथा नियन्त्रण० ऐन, २०४९ स्तनपान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रचारप्रसार सम्बन्धी प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँदै स्तनपान प्रवर्द्धनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ।

अभिमुखीकरणका क्रममा नवजात शिशुलाई जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउनुपर्ने, शिशु जन्मेको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै खानेकुरा वा पेय पदार्थ नदिनुपर्ने तथा ६ महिनापछि थप पोषिलो आहारसँगै स्तनपानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो। साथै आमाको दूधको महत्व, स्तनपानका फाइदा, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणमा यसको भूमिका र बोतलको दूध प्रयोग गर्दा जोखिमबारे समेत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा भेरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, पशु सेवा कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी तथा औषधि व्यवसायीलगायत विभिन्न निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रममा BMS ऐन तथा स्तनपान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती र सरोकारवालाहरूको भूमिकाबारे अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सिनियर अनमी जया खड्काले गर्नुभएको थियो भने पब्लिक हेल्थ नर्स मनिला कुमालले स्तनपानको महत्व तथा कर्णाली प्रदेशमा स्तनपानको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको जानकारी दिनुभएको थियो।

जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले स्तनपान प्रवर्द्धन, शिशु स्वास्थ्य संरक्षण तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ जेठ ३० गते शनिबार