काठमाडाैं, जेठ ९ । नेपाली कांग्रेसले भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका केही कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान गर्न तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सम्बोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विभिन्न प्रावधानहरूमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिएको भन्दै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार, जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूले प्रचलित कानुन अनुसार जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरिनेछ।
उनका अनुसार, ‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुमवासी र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न तयार पारिएको विधेयकमा कतिपय अस्पष्ट शब्द र अवधारणा छन्, जस्तै बन बुट्यान, हाटबजार, आदि। ती प्रावधानहरू स्पष्ट पार्न संशोधन आवश्यक देखिएको छ।’
साथै, उनले २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्